Land Registry New Rule – अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है। सरकार ने 2025 की शुरुआत में जमीन और मकान की रजिस्ट्री से जुड़े कई पुराने नियमों को बदलकर नई डिजिटल प्रक्रिया लागू की है। अब पहले जैसी भागदौड़, लाइनें और बिचौलियों का चक्कर खत्म होने वाला है।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत
अब आपको रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप से सरकारी पोर्टल खोलिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आधार वेरिफिकेशन कराइए और डिजिटल सिग्नेचर से रजिस्ट्री फाइल जमा कर दीजिए। कुछ ही समय में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा।
आधार लिंक करना अब जरूरी
नई व्यवस्था के तहत हर खरीदार और विक्रेता को अपने आधार कार्ड को रजिस्ट्री से लिंक कराना जरूरी होगा। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और कोई बेनामी संपत्ति आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। अब कोई भी धोखे से आपकी जमीन नहीं हथिया सकेगा।
रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी
अब जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे, तो उस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे किसी भी धोखाधड़ी या विवाद की स्थिति में आपके पास पक्का सबूत होगा। ये कदम ट्रांसपेरेंसी लाने और दोनों पक्षों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।
ऑनलाइन ही भरनी होगी फीस
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस अब ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI – जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। इससे कैश पेमेंट का झंझट खत्म हो जाएगा और बिचौलियों की कमाई पर भी लगाम लगेगी।
यूनिक प्रॉपर्टी आईडी और महिलाओं के हक को बढ़ावा
अब हर संपत्ति को एक यूनिक ID दी जाएगी जिससे उसका रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान हो जाएगा। स्टांप पेपर की जगह अब e-Stamp का इस्तेमाल होगा। महिलाओं को भी बड़ी राहत दी गई है – बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा और शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित होगा।
ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री फीस होगी सस्ती
ग्रामीण परिवारों के लिए भी खुशखबरी है। अब गांवों में जमीन की रजिस्ट्री की फीस सिर्फ 50 रुपये से शुरू होगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा। ये पहल जमीन के असली हकदारों तक लाभ पहुंचाने के लिए की गई है।
कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्री?
सबसे पहले सरकारी रजिस्ट्री पोर्टल पर लॉगिन करें। फिर आधार, पैन, बिक्री विलेख और नक्शे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसके बाद ऑनलाइन फीस भरें और आधार वेरिफिकेशन पूरा करें। रजिस्ट्री के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी जरूरी है। अंत में आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप भविष्य में रिकॉर्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
ध्यान रखें ये जरूरी बातें
अगर कोई एजेंट या दलाल आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। हमेशा सही जानकारी भरें और रजिस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी सरकारी पोर्टल से ही लें। किसी परेशानी की स्थिति में नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस से संपर्क करना ही सही रहेगा।
नए नियमों से आम आदमी को क्या फायदा होगा?
सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया भरोसेमंद, पारदर्शी और तेज हो गई है। फर्जीवाड़ा, दलालों का खेल और लंबी वेटिंग जैसी दिक्कतें अब बीते ज़माने की बात हो जाएंगी। लोग खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे और भविष्य में प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी आसान हो जाएगा।
Disclaimer
यह लेख जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नए नियमों पर सामान्य जानकारी देने के लिए लिखा गया है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या रजिस्ट्रार ऑफिस से ताज़ा अपडेट ज़रूर लें।