8th Pay Commission – अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं और 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए थोड़ी मायूसी भरी हो सकती है। काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि 8वां वेतन आयोग जल्दी ही घोषित हो जाएगा और जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि यह सपना अभी कुछ और सालों तक अधूरा रह सकता है।

2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग

जरा पीछे मुड़कर देखें तो पिछली बार यानी 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और इसे 2016 से लागू किया गया था। यानि आयोग के गठन से लेकर सिफारिशें लागू होने में करीब 2 साल लग गए थे। इस बार 2025 आ चुका है लेकिन अभी तक न तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है, न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुए हैं। ऐसे में यह साफ संकेत है कि सरकार इस बार जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है।

जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद अब धुंधली

अगर सरकार 2025 के अंत तक भी आयोग का गठन करती है, तो रिपोर्ट तैयार होने, उस पर विचार और फिर उसे लागू करने की प्रक्रिया में कम से कम डेढ़ से दो साल का समय लग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग 2026 से नई सैलरी मिलने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अब 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी

अब बात करते हैं उस सवाल की, जो हर कर्मचारी के मन में है – सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो जानकारों के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.6 से लेकर 2.86 तक हो सकता है। अगर सरकार 2.86 फैक्टर लागू करती है, तो मौजूदा 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर सीधा 51 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। सरकार की आर्थिक स्थिति और खर्चों को देखते हुए संभावना यही जताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.6 या 2.7 पर ही रोका जा सकता है।

DA भी जुड़ जाएगा बेसिक में

जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तब तक का जमा हुआ महंगाई भत्ता यानी DA बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इससे सैलरी तो अच्छी-खासी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ महीनों तक DA में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जहां एक तरफ तगड़ा फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ समय तक इंतजार भी करना होगा।

पेंशनर्स की भी उम्मीदें

8वां वेतन आयोग सिर्फ कामकाजी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी काफी अहम है। पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग आया था, तो पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया गया था। इस बार भी पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में कोई बड़ा सुधार होगा। कई रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन सरकार से लगातार अपील कर रही हैं कि जल्द से जल्द आयोग पर फैसला लिया जाए।

राजनीति और बजट पर टिकी निगाहें

फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह भी संभावना है कि चुनावी साल को देखते हुए सरकार बजट से पहले कोई बड़ा ऐलान करे ताकि कर्मचारियों को साधा जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो 2027 से पहले नया वेतन ढांचा लागू होता नहीं दिख रहा।

जुलाई 2025 में एक और DA बढ़ोतरी

इस पूरे वेतन आयोग की घोषणा से पहले जुलाई 2025 में एक और डीए की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर तब तक आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो वह डीए भी नए बेसिक में नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें सरकार के हर छोटे-बड़े फैसले पर टिकी हैं।

क्या करना चाहिए कर्मचारियों को

अब सवाल यह उठता है कि कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है – धैर्य रखना होगा। जैसा कि पहले भी हुआ है, सरकार सही समय देखकर ही वेतन आयोग का गठन करती है। ऐसे में उम्मीद तो बनाए रखनी चाहिए लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि यह प्रक्रिया लंबी है।

8वां वेतन आयोग फिलहाल लटका हुआ है। सरकार ने न तो अब तक कोई ऐलान किया है और न ही कोई संकेत दिए हैं कि वह जल्दबाजी में इसे लाने वाली है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीदें बनी हुई हैं लेकिन फिलहाल सब कुछ अनिश्चितता में है। जैसे ही कोई ठोस जानकारी सामने आएगी, वो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। तब तक अफवाहों से बचें और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।