Property Possession – अगर आपने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HUDA से कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी ली है, तो अब आपको कब्जा प्रमाणपत्र के लिए महीनों तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कब्जा प्रमाणपत्र को मात्र 72 घंटों यानी तीन दिनों में जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी।

अब काम तेजी से होगा – तय की गई समय सीमा

HUDA ने सिर्फ कब्जा प्रमाणपत्र ही नहीं, बल्कि जमीन के सीमांकन, ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन और बाकी शहरी विकास सेवाओं के लिए भी एक निश्चित समय सीमा तय कर दी है। अब:

• प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र सिर्फ 3 दिन में मिलेगा
• सीमांकन (demarcation) का काम 4 दिन में
• ड्रेनेज पाइपलाइन कनेक्शन (DPC) सिर्फ 5 दिन में पूरा

मतलब अब आपको इन जरूरी कामों के लिए हफ्तों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने खुद इन सेवाओं को समय पर देने की गारंटी ली है।

सेवा का अधिकार अधिनियम में हुई नई सेवाओं की एंट्री

सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अब HUDA की ये नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इस कानून का मकसद यही है कि हर सरकारी सेवा एक तय समय में आम जनता तक पहुंचे और अगर देरी हो, तो जवाबदेही तय हो।

इसके तहत अब HUDA में काम कर रहे अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

• कनिष्ठ अभियंता अब संबंधित सेवा के पदनामित अधिकारी होंगे
• उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है
• संपदा अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है

इससे ये तय होगा कि अगर किसी सेवा में देरी होती है, तो शिकायत कहां करनी है और किसे जवाब देना होगा।

सड़क, सीवर, पानी और बागवानी से जुड़ी सेवाओं की डेडलाइन

सरकार ने सिर्फ प्रॉपर्टी से जुड़े काम ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरी सेवाओं को भी समयबद्ध बना दिया है। अब HUDA द्वारा दी जाने वाली इन सेवाओं के लिए यह समय सीमा तय कर दी गई है:

• जलापूर्ति लाइन की मरम्मत – 5 दिन
• कम प्रेशर की पानी सप्लाई का समाधान – 5 दिन
• सीवर लाइन की ब्लॉकेज हटाना – 5 दिन
• सीवरेज मेनहोल की मरम्मत – 5 दिन
• स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज की सफाई – 5 दिन
• सड़क और बर्म की सफाई – 5 दिन
• सड़क के गड्ढों की मरम्मत – 10 दिन
• स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग – 3 दिन
• पार्क और ग्रीन बेल्ट में पौधारोपण – 7 दिन

अब जब तय समय में काम होगा, तो जनता को न तो बार-बार शिकायत करनी पड़ेगी और न ही फॉलोअप के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने होंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी की गई इस नई अधिसूचना के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब सरकारी सेवाओं में लंबी देरी और टालमटोल की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। हर सेवा के लिए तय डेडलाइन होगी और हर अधिकारी की जवाबदेही भी तय की गई है।

इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को मिलेगा क्योंकि अब सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको हर सेवा के लिए यह मालूम होगा कि वह कितने दिन में पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती, तो शिकायत किससे करनी है।

अगर आप हरियाणा में रहते हैं और HUDA की सेवाओं से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। अब आपको प्रॉपर्टी का कब्जा प्रमाणपत्र, सीमांकन या ड्रेनेज कनेक्शन जैसे जरूरी कामों के लिए महीनों तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और सीवर जैसी रोजमर्रा की दिक्कतों का हल भी अब समय पर मिलेगा।

यह कदम जनता और सरकार के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अगर आने वाले समय में यह मॉडल सही तरीके से लागू हुआ, तो दूसरे राज्यों के लिए भी यह एक मिसाल बन सकता है।

अब सरकारी काम में देरी नहीं, जवाबदेही तय और सेवा समय पर – यही है नए हरियाणा की पहचान।