Salary Hike – अगर आप भी केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं या पेंशन पा रहे हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। 16 जनवरी 2025 को मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67.95 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।
7वां आयोग खत्म, 8वें की एंट्री
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, और अब 2026 से नया आयोग लागू हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट 2026 तक देनी होगी, ताकि उसी साल से नई सैलरी लागू हो सके।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी
हर वेतन आयोग में ‘फिटमेंट फैक्टर’ सबसे अहम रोल निभाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से सीधा 18,000 रुपए हो गई थी। इस बार उम्मीद है कि यह फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होगा। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी सीधे 40% से 50% तक बढ़ सकती है — यानी सीधी बात, तगड़ी कमाई!
एक्रोयड फॉर्मूला देगा नया वेतन फॉर्मूला
जैसे पहले 7वें वेतन आयोग में एक्रोयड फॉर्मूले को अपनाया गया था, वैसे ही 8वें में भी इसी से सैलरी तय की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और दो बच्चों की न्यूनतम ज़रूरतों के हिसाब से वेतन का आधार तय किया जाता है। इसका फायदा यह है कि सैलरी सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि जिंदगी की ज़रूरतों के मुताबिक तय होती है।
क्लास 4 से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक की सैलरी में इजाफा
फिलहाल, लेवल-1 में चपरासी जैसे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है, जो नए आयोग के बाद करीब दोगुनी हो सकती है। वहीं, ऊंचे पदों पर जैसे लेवल-18 में आने वाले अधिकारियों को भी अच्छी-खासी सैलरी हाइक देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, वर्तमान में ₹51,000 पाने वाले कर्मचारी की सैलरी सीधे ₹70,000 के पार जा सकती है।
कब से लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार की योजना है कि 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी तक आयोग में मेंबर नहीं चुने गए हैं, न ही इसके नियम घोषित हुए हैं, इसलिए इसमें देरी भी हो सकती है। लेकिन टेंशन की बात नहीं — अगर देरी होती भी है, तो कर्मचारियों को उनका पूरा बकाया भी मिलेगा।
पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी
सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी जोरदार बढ़ोतरी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.6 से ऊपर रहता है, तो पेंशन में 25 से 30% का इजाफा हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो नए फॉर्मूले से 11–12 हजार के पार जा सकती है। बुजुर्गों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।
आर्थिक असर और बाजार में तेजी
इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खर्च करने की ताकत बढ़ेगी। इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी, नए रोजगार बनेंगे और देश की इकोनॉमी में नई ऊर्जा आएगी। साथ ही, राज्यों की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तर्ज पर कदम उठा सकती हैं।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और सिफारिशें पूरी तरह से केंद्र सरकार की प्रक्रिया और मंजूरी पर निर्भर होंगी। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि जरूर करें।
